पासपोर्ट जारी करवाना नागरिक का संवैधानिक अधिकार, आपराधिक प्रकरण के लंबित होते हुए न्यायालय ने जारी किया पासपोर्ट का आदेश….

पासपोर्ट जारी करवाना नागरिक का संवैधानिक अधिकार

आपराधिक प्रकरण के लंबित होते हुए न्यायालय ने जारी किया पासपोर्ट का आदेश

पासपोर्ट जारी करवाना नागरिक का संवैधानिक अधिकार, आपराधिक प्रकरण के लंबित होते हुए न्यायालय ने जारी किया पासपोर्ट का आदेश….

बीकानेर, @MaruSangram। न्यायालय अपर जिला सत्र न्यायाधीश संख्या 6 के पीठासीन अधिकारी पवन कुमार काला ने जानलेवा हमले व आयुध अधिनियम के विचाराधीन आपराधिक प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त के नाम से पासपोर्ट जारी करने का महत्वपूर्ण आदेश पारित करते हुए टिप्पणी की हे की पासपोर्ट जारी करवाना नागरिक का संवैधानिक अधिकार है।

भारत सरकार के विदेश मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 25 अगस्त 1993 के अनुसार किसी ऐसे व्यक्ति जिसके विरुद्ध भारत के किसी न्यायालय में आपराधिक प्रकरण लंबित हो उसे उक्त अधिसूचना में उल्लेखित शर्तो के अधीन पासपोर्ट जारी करने की अनुमति प्रदान की जा सकती है।

जिस पर न्यायालय ने तिलक नगर निवासी मेघराज सोनी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर 6 माह की अवधि के लिए पासपोर्ट जारी करने की अनुमति प्रदान करते हुए कहा कि पासपोर्ट प्राप्त होने की एक माह के भीतर प्रार्थी पासपोर्ट की प्रति न्यायालय में पेश करेगा और न्यायालय की अनुमति के बिना विदेश नहीं जाएगा और प्रकरण में अनावश्यक रूप से से विलंब नहीं करेगा।

प्रार्थी मेघराज सोनी ने न्यायालय में याचिका दायर कर कहा की वह भारत का नागरिक है और संवैधानिक अधिकारों के साथ अपना जीवन यापन करना चाहता है। उसे अपने व्यापार व सामाजिक कार्यों के लिए देश-विदेश की यात्राएं करनी पड़ती है, लेकिन पिछले 8 वर्षों से आपराधिक विचारण झेलने के कारण विदेश यात्रा करने में असमर्थ है।

पासपोर्ट बनवाते समय आपराधिक प्रकरणों की सूचना दिया जाना आवश्यक है और प्रार्थी ने अपना पासपोर्ट का आवेदन भारत सरकार में पेश कर चुका है लेकिन अभियोजन के लंबित रहने के कारण उसका पासपोर्ट नहीं बन पा रहा है।

जिस पर न्यायालय ने बहस सुनने के पश्चात भारत सरकार को आदेश जारी कर प्रार्थी के नाम से पासपोर्ट जारी करने की अनुमति प्रदान की।प्रकरण में प्रार्थी की ओर से पैरवी एडवोकेट अनिल सोनी ने की।

Issuance of passport is a citizen’s constitutional right.

Court issues passport order pending criminal case

Issuance of passport is the constitutional right of a citizen, while the criminal case is pending, the court issued the order of passport….

Bikaner, @MaruSangram. Pawan Kumar Kala, the presiding officer of the court, Additional District Sessions Judge No. 6, while passing an important order to issue a passport in the name of the applicant/accused in the pending criminal case of murderous attack and Arms Act, remarked that getting a passport issued is the constitutional right of a citizen. Is.

According to the notification dated 25 August 1993 of the Ministry of External Affairs of the Government of India, any person against whom a criminal case is pending in any court of India can be allowed to issue a passport subject to the conditions mentioned in the said notification.

On which the court accepted the application of Tilak Nagar resident Meghraj Soni and granted permission to issue the passport for a period of 6 months and said that within one month of receiving the passport, the applicant will present a copy of the passport in the court and the court will grant permission. Will not go abroad without this and will not delay the matter unnecessarily.

Applicant Meghraj Soni filed a petition in the court saying that he is a citizen of India and wants to live his life with constitutional rights. He has to travel within the country and abroad for his business and social work, but due to facing criminal trial for the last 8 years, he is unable to travel abroad.

While making a passport, it is necessary to give information about criminal cases and the applicant has submitted his passport application to the Government of India but due to the pending prosecution, his passport is not being made.

On which, after hearing the debate, the court issued an order to the Government of India and granted permission to issue a passport in the name of the applicant. Advocate Anil Soni appeared on behalf of the applicant in the case.