हेट स्पीच पर बिना शिकायत भी दर्ज करें एफआईआर, सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को जारी किया निर्देश….

हेट स्पीच पर बिना शिकायत भी दर्ज करें एफआईआर, सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को जारी किया निर्देश….

कहा, देरी हुई तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को हेट स्पीच के मामलों में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को तत्काल एक्शन लेने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि जब भी कोई नफरत फैलाने वाला भाषण देता है, तो सरकारें बिना किसी शिकायत के एफआईआर दर्ज करें। हेट स्पीच से जुड़े मामलों में केस दर्ज करने में देरी होने पर इसे अदालत की अवमानना माना जाएगा।

मामले में अगली सुनवाई 12 मई को होगी। कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों में कार्रवाई करते हुए बयान देने वाले के धर्म की परवाह नहीं करनी चाहिए। इसी तरह धर्मनिरपेक्ष देश की अवधारणा को जिंदा रखा जा सकता है।

कोर्ट ने अपने 2022 के आदेश का दायरा बढ़ाते हुए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह निर्देश दिए हैं। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ यूपी, दिल्ली और उत्तराखंड सरकार को यह आदेश दिया था।

अदालत ने कहा कि हेट स्पीच एक गंभीर अपराध है, जो देश के धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने को प्रभावित कर सकता है। जस्टिस केएम जोसेफ और बीवी नागरत्ना की बैंच ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि हम धर्म के नाम पर कहां पहुंच गए हैं? यह दुखद है। न्यायाधीश गैर-राजनीतिक हैं और उन्हें पार्टी ए या पार्टी बी से कोई सरोकार नहीं है और उनके दिमाग में केवल भारत का संविधान है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट देश के विभिन्न हिस्सों से दाखिल हेट स्पीच से जुड़ी कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है।

Register FIR on hate speech even without complaint, Supreme Court issued instructions to all states….

Said, if there is a delay, it will be considered as Contempt of Court

The Supreme Court on Friday directed the states and union territories to take immediate action in cases of hate speech. The court said that whenever someone gives hate speech, governments should file FIRs without any complaint. Delay in registering case in cases related to hate speech will be considered as contempt of court.

The next hearing in the case will be on May 12. The court said that while taking action in such cases, one should not care about the religion of the person making the statement. In the same way the concept of a secular country can be kept alive.

The court has given these instructions to the states and union territories while expanding the scope of its 2022 order. Earlier, the Supreme Court had given this order only to the UP, Delhi and Uttarakhand governments.

The court said that hate speech is a serious crime, which can affect the secular fabric of the country. A bench of Justices KM Joseph and BV Nagaratna said during the hearing of the case that where have we reached in the name of religion? It’s sad. Judges are apolitical and are not concerned with Party A or Party B and have only the Constitution of India in their mind. Explain that the Supreme Court is hearing several petitions related to hate speech filed from different parts of the country.