विधानसभा में उच्च शिक्षा की अनुदान मांगें पारित, गत 4 वर्षों में खोले 240 नवीन महाविद्यालय…., पढ़ें पुरी खबर….
उच्च शिक्षण संस्थानों की संख्या की दृष्टि से राजस्थान राष्ट्रीय औसत से बेहतर, गत 4 वर्षों में खोले 240 नवीन महाविद्यालय – उच्च शिक्षा राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा को बढावा देने के लिए कई योजनाएं संचालित
जयपुर, @Marusangram। उच्च शिक्षा राज्य मंत्री श्री राजेन्द्र सिंह यादव ने कहा कि उच्च शिक्षण संस्थानों की संख्या की दृष्टि से राजस्थान राष्ट्रीय औसत से बेहतर है। राज्य सरकार द्वारा दूर-दराज के क्षेत्रों में नए महाविद्यालय खोलने की दिशा में अभूतपूर्व कार्य किया जा रहा है। गत 4 वर्षों में प्रदेश में 240 नवीन महाविद्यालय खोले गए हैं, जिनमें 94 कन्या महाविद्यालय एवं 29 कृषि महाविद्यालय हैं। उन्होंने बताया कि महाविद्यालयों के भवन निर्माण हेतु 1150 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। वर्तमान में 200 से अधिक महाविद्यालयों के भवन निर्माणाधीन हैं।
उच्च शिक्षा राज्य मंत्री बुधवार को विधानसभा में मांग संख्या-22 (उच्च शिक्षा) की अनुदान मांगों पर हुई बहस का जवाब दे रहे थे। चर्चा के बाद सदन ने उच्च शिक्षा विभाग की 23 अरब 23 करोड़ 66 लाख 51 हजार रुपए की अनुदान मांगें ध्वनिमत से पारित कर दीं।
श्री यादव ने बताया कि राज्य बजट 2023-24 में कुल 79 नवीन राजकीय महाविद्यालय खोलने की घोषणा की गई है, जिनमें से 28 कन्या महाविद्यालय एवं 7 कृषि महाविद्यालय हैं। उन्होंने कहा कि बालिका शिक्षा को बढावा देने के लिए 11वीं एवं 12वीं कक्षा में 500 से अधिक छात्राएं होने पर कन्या महाविद्यालय खोलने की नीति के तहत 9 नवीन महाविद्यालय खोले गए तथा 20 स्थानों पर पूर्व में संचालित 20 कन्या महाविद्यालयों में अतिरिक्त सेक्शन प्रारम्भ किए गए।
उच्च शिक्षा राज्य मंत्री ने बताया कि उच्च शिक्षा में विद्यार्थियों को अधिक अवसर प्रदान करने के लिए 50 यूजी महाविद्यालयों को पीजी में क्रमोन्न्त किया गया। इसके साथ ही स्नातक स्तर पर 89 नवीन विषय, स्नातकोत्तर स्तर पर 129 नवीन विषय एवं 74 नवीन संकाय खोले गए। उन्होंने बताया कि दिव्यांगों की शिक्षा के प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए राज्य सरकार ने पहली बार मूक-बधिर विद्यार्थियों हेतु जयपुर में महाविद्यालय खोला।
श्री यादव ने बताया कि गत सरकार के समय बंद कर दिए डॉ. भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय एवं हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय को राज्य सरकार ने पुन: स्थापित किया। इनके भवनों का निर्माण कार्य इसी वर्ष पूर्ण कर लिया जाएगा।
उन्होंने बताया कि महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज, राजा रामदेव पोद्दार रेजीडेंशियल स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, राधाकृष्णन लाइब्रेरी, कोचिंग सेंटर एवं राजकीय महाविद्यालय, जयपुर को सम्मिलित करते हुए जेएलएन मार्ग स्थित शैक्षणिक संस्थाओं को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रुप में विकसित करने के लिए निर्माण कार्य शुरु हो चुका है। इसके लिए 355.83 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है।
उच्च शिक्षा राज्य मंत्री ने बताया कि समाज के विभिन्न वर्गों में उच्च शिक्षा को बढावा देने के लिए राज्य सरकार ने कई योजनाएं शुरु की हैं, जिनमें राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना, कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना, देवनारायण स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन राशि योजना, बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना तथा ट्रांसपोर्ट वाउचर स्कीम आदि शामिल हैं।
श्री यादव ने कहा कि उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए वर्ष 2019 से अब तक 892 सहायक आचार्यों को नियुक्ति दी गई है। इनके साथ 470 अशैक्षणिक कार्मिकों को मिलाकर कुल 1362 पदों पर नियुक्तियां दी जा चुकी हैं। इसके अतिरिक्त सहायक आचार्य के 1952 रिक्त पदों को भरने हेतु आरपीएससी को अभ्यर्थना प्रेषित की जा चुकी है। प्रयोगशाला सहायक के 480 पदों पर नियुक्ति की कार्यवाही अन्तिम चरण में है, साथ ही 241 अशैक्षणिक पदों पर भर्ती हेतु अभ्यर्थना प्रशासनिक सुधार विभाग को प्रेषित कर दी गई है।
उन्होंने कहा कि विभाग में लम्बे समय बाद लाइब्रेरियन एवं पीटीआई के कुल 494 पदों को भरने के लिए वित्तीय स्वीकृति मिल गई है। भर्ती के नए नियम बनाने के बाद शीघ्र ही अर्थना राज्य लोक सेवा आयोग को भिजवा दी जाएगी। श्री यादव ने बताया कि राजसेस सोसायटी के अधीन संचालित महाविद्यालयों में भर्ती के नियम बनाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। नियम बनने के पश्चात् इन पदों पर भी भर्ती की जाएगी।
